पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा केपी ओली र प्रचण्ड। तस्बिर: ओलीको सचिवालय।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको आठ दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लिएको छ। बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी थिए।
'कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ' भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रस्तावलाई सहभागी दलहरूले समर्थन गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सांसद् प्रकाश ज्वालाका अनुसार व्यक्तिका सन्दर्भमा भने बैठकमा कुनै निर्णय गरिएको छैन। उम्मेदवार बनाइने व्यक्तिको सन्दर्भमा कांग्रेसले नै निर्णय गर्नेछ।
यो सहमतिसँगै गत पुस १० बाट सुरु नयाँ राजनीतिक यात्रा पूरा भएको छ। त्यसदिन एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका सात वटा दलहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन साथ दिएका थिए। विशेषतः एमाले र माओवादीबीचको सहमतिले नै त्यो सम्भव भएको थियो। त्यसदिन अपराह्न साढे १२ बजेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको संवादमा रहेको भए पनि कुरा मिल्न नसकेपछि प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए। र, त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनिछाड्ने प्रचण्डको हुटहुटी र जसरी पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्काइछाड्ने एमालेको प्रयत्नबीचको मिलनस्वरुप नयाँ गठबन्धन बन्न सम्भव भएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेबाट बन्ने, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आधाआधा कार्यकाल बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ। एमाले नेताहरूका अनुसार, त्यस खालको प्रस्ताव प्रचण्ड स्वयंले राखेका थिए।
'उहाँ (प्रचण्ड) ले नै प्रस्ताव के गर्नुभयो, पाँच वर्षमा आधाआधा गरौँ। पहिलो चरणमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु, किनभने 'पहिलो चरणमा म प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले मानेन, त्यसैले म छोडेर आएँ नि त' भन्नुभयो। त्यसो भए ठीक छ, कांग्रेसले मानेन भने हामी मान्छौँ भनेर मानेको हो', गत शनिबार सुर्खेतमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भनेका थिए, 'त्यसो भए उहाँले नै यो गठबन्धनको ठूलो पार्टी एमाले हुन्छ। एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिनुस्। उहाँले भनेको हो। सभामुख पनि आधाआधा गरौँ भन्ने उहाँको कुरा हो।'
तर, सभामुख समेत एमालेलाई दिइसकेपछि राष्ट्रपतिमा सघाउन प्रचण्ड हच्किए। अढाइ वर्षपछि आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्दा राज्यका सबै प्रमुख अंगमा एमाले नै एमाले हुने देखेपछि उनी पूर्वसहमति पालना नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए। त्यहीमाथि गठबन्धनका अन्य दलको साथ लिएर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, आफैं प्रधानमन्त्री भएझैँ गरेर भाषण गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्ने जस्ता ओली शैलीले उनलाई आफ्नो मनस्थितिमा थप बल भरेको थियो। त्यसका लागि बाहना भएको थियो- पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले समेत दिएको मत। विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि त्यसदिन भएको निर्वाचनमा २७० मत खस्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६८ मत पाएका थिए। त्यसपछि नै उनले कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा लिनुपर्ने बताउन थालेका थिए।
यसबीचमा उनी ओलीसँग टक्कर लिन चाहिरहेको शैलीमा निर्णय गर्न थालेका थिए। ओलीको दबाबका बाबजुद रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री नबनाउनु, एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन भूमिका नखेल्नु बरु अरुन चौधरीलाई पक्राउ गरिदिएर माहोल बिगारिदिनु, संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई चेतावनी दिनु, फागुन १ लाई 'जनयुद्ध दिवस'का रुपमा मनाउने निर्णय गर्नु जस्ता कामहरूले ओलीलाई समेत तनाव सिर्जना गरेको थियो। तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएकाले ओली मौन बसेका थिए। जब राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई साथ दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे, तब मात्रै उनले 'जनयुद्ध दिवस'लाई 'हिंसा दिवस' भन्दै आफ्नो सदावहार शैली पुनरावृत्त गरिसकेका छन्। आगामी दिनमा अन्य सन्दर्भमा प्रतिवाद अब हुँदै जानेछन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसलाई उनी केही समयअघिसम्म गद्दार भन्थे र सार्वजनिक कार्यक्रममै गिज्याउँथे, उनैलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्ने अवस्थासम्म पुगे। तर, उनको प्रयत्न सफल भएन। नेकपा ब्युँत्याउने चर्चा पनि चल्यो। त्यो पनि सफल भएन। चलनचल्तीको भाषामा रहेको, वामपन्थी वामपन्थीतिरै, दक्षिणपन्थी दक्षिणपन्थीतिरै हुने माहोल सिर्जना गर्ने प्रयत्न पनि गरिएको थियो। तर, त्यो पनि सफल भएन। बरु माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले निर्वाचनअघिकै गठबन्धन ब्युँत्याउन र त्यसमा थप केही दल थप्न सजिलो मानेका छन्। र, ओलीले गत पुस २६ गते आलोचना गर्दै प्रयोग गरेको कांग्रेसको ढोक्सामा माछा पर्ने निश्चितप्रायः भएको छ।
पृष्ठभूमिका जे भए पनि, पुस १० पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको मुख्य नेतृत्वमा सुरु भएको नयाँ यात्राले विश्राम पाउने निश्चित जस्तै भएको छ। बालकोटको बार्दलीमा पुस १० मा संयुक्त रुपमा हात हल्लाएर सुरु भएको नयाँ यात्राको पटाक्षेप अब सार्वजनिक मञ्चहरूमा धारे हात लगाएर हुनेछ। त्यसको सुरुआत सम्भवतः भोलि शनिबार नै हुनेछ।
राष्ट्रपति निर्वाचन लक्षित नयाँ गठबन्धन बाँकी विषयमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रष्ट छैन। शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाहेक अन्य विषयमा छलफल नै नभएको एकीकृत समाजवादीका सांसद ज्वालाको भनाइ छ। तर, ज्वाला स्वयं भने यो गठबन्धन राजनीतिक समीकरणको हिसाबले टर्निङ प्वाइन्ट जस्तो भएको बताउँछन्। त्यसलाई आधार दिन उनले शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गरेका थिए, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ- आजदेखि हाम्रो नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको छ। यसलाई अगाडि बढाऔँ। सबै दलहरू मिलेर जाऔँ। र, राष्ट्रको समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनतालाई सेवा सुविधा दिने क्रममा हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर जाने हो। र, हामी सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा पनि एकताबद्ध भएर जाऔँ।'
तर, प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको 'पवित्र' चाहना भने पूरा नहुने निश्चितप्रायः छ। किनकि, नेपाली राजनीतिमा लामो समय यस्ता आश्वासनलाई संकल्प होइन, थेगो जस्तो बनाएको छ। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंको चरित्र थप अविश्वसनीय र अस्थिर स्वभावको रुपमा स्थापित भइसकेको छ। कांग्रेससँगको सहयात्रा उनका लागि सहज त हुनेछ, तर अब एमालेको प्रहार खेप्न भने उनलाई कठिन हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
